संथाल हूल एक्सप्रेस डेस्क
रांची। राज्य सरकार ने किसानों की आर्थिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए धान खरीद को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब किसानों को धान बिक्री का पूरा भुगतान एकमुश्त किया जाएगा और किस्तों के झंझट से उन्हें छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने प्रति क्विंटल धान पर 2,369 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त 100 रुपये बोनस देने की घोषणा भी की है।
खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने झारखंड की रजत जयंती समारोह में यह जानकारी देते हुए कहा कि यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और बिचौलियों की दखलअंदाजी समाप्त करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसान अपनी फसल बेचने के बाद भुगतान के लिए दिनों तक प्रतीक्षा न करें। इसके तहत खरीदे गए धान की पूरी राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में एक साथ भेजी जाएगी।
मंत्री ने बताया कि धान खरीद से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य से धान की अवैध निकासी पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि धान खरीद प्रक्रिया इस बार 15 दिसंबर से पहले शुरू कर दी जाएगी। राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 10 से 15 दिनों के भीतर धान कटनी पूरी होने वाली है, ऐसे में खरीद और भुगतान प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक विशेष निगरानी तंत्र सक्रिय किया गया है। इसका उद्देश्य बाहरी राज्यों के बिचौलियों की घुसपैठ रोकना और स्थानीय किसानों का हित सुनिश्चित करना है।
झारखंड सरकार के इस फैसले से किसानों में उत्साह देखा जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
