रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक राज्यस्तरीय समारोह में JSSC CGL-2023 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सरकार के अनुसार, इस कार्यक्रम में करीब 1,900 से अधिक चयनित उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी गई।
यह समारोह दोपहर करीब 1:30 बजे शुरू हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने मंच से चयनित युवाओं को व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। राज्य सरकार इसे नए साल से पहले युवाओं को मिला बड़ा रोजगार उपहार बता रही है।
किन पदों पर हुई नियुक्ति
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के अनुसार, इन नियुक्तियों के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद शामिल हैं, जिनमें —
सहायक शाखा अधिकारी
जूनियर सचिवालय सहायक
प्रखंड आपूर्ति अधिकारी
प्रखंड कल्याण अधिकारी
अंचल निरीक्षक सह कानूनगो
सरकार का कहना है कि ये नियुक्तियाँ विभिन्न विभागों में लंबे समय से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ेगी।
परीक्षा की पृष्ठभूमि और विवाद
JSSC CGL-2023 परीक्षा का आयोजन सितंबर 2024 में किया गया था, जिसमें लगभग तीन लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के बाद पेपर लीक, प्रश्नों की पुनरावृत्ति और अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप सामने आए थे। इस मामले में दायर कई याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने CBI जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज करते हुए, दिसंबर 2025 की शुरुआत में परिणाम जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी। हालाँकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि SIT (विशेष जांच टीम) की जांच जारी रहेगी और यदि भविष्य में कोई चयनित अभ्यर्थी अनियमितता में संलिप्त पाया गया, तो उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा,यह नियुक्ति प्रक्रिया युवाओं की जीत है। कई बाधाओं के बावजूद सरकार ने पारदर्शिता के साथ यह कदम उठाया है। योग्य युवाओं को उनका हक मिलना चाहिए।”
राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएँ
सोशल मीडिया पर इस नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलीं। समर्थकों ने इसे रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम बताया।
वहीं, कुछ छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता, कथित सीट बिक्री, छात्रवृत्ति में देरी और JTET परीक्षा आयोजित न होने जैसे मुद्दों को उठाया।
विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम को राजनीतिक दिखावा करार दिया, जबकि सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताया।राज्य सरकार का कहना है कि इन नियुक्तियों से प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी और नए साल में झारखंड के विकास कार्यों को गति मिलेगी। वहीं, निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि चल रही जांचों का अंतिम निष्कर्ष क्या सामने आता है।
आधिकारिक जानकारी के स्रोत
सरकार और आयोग से जुड़ी आधिकारिक सूचनाएँ निम्न वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं:
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC): https://jssc.jharkhand.gov.in
झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट: https://www.jharkhand.gov.in
