रांची । झारखंड हाईकोर्ट द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने के बाद राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों के 29 कर्मियों के नियमितीकरण पर सहमति बन गई है। इन कर्मियों के बकाया भुगतान भी किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नियुक्त 66 कर्मियों की सेवाएं योजना की अवधि समाप्त होने के बाद खत्म कर दी गई थीं। इनमें से कई कर्मी तो इस दौरान सेवानिवृत्त भी हो गए। इस फैसले के विरुद्ध कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। हाईकोर्ट ने कर्मियों के नियमितीकरण का आदेश दिया था, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया। इसी क्रम में हाल ही में एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने विभाग के सचिव पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके बाद उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें 29 कर्मियों के नियमितीकरण का निर्णय लिया गया। अब इन कर्मियों का नियमितीकरण कैबिनेट की स्वीकृति के बाद किया जाएगा।
