जमशेदपुर । पूर्वी विधानसभा की विधायक पूर्णिमा साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की पूर्ववर्ती व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कई समुदायों के लोगों को खतियान न होने के कारण जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं।
विधायक ने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था, जिसमें जाति प्रमाण पत्र के लिए खतियान अनिवार्य है, ने हजारों लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया है। इसके कारण इन समुदायों के बच्चे शिक्षा, छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं।
श्रीमती साहू ने मांग की है कि पहले की तरह स्थानीय मुखिया या समाज के प्रतिनिधियों की अनुशंसा और स्थानीय जांच के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से टाटा लीज क्षेत्र के उन परिवारों की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिनके पास खतियान उपलब्ध नहीं है।
