संथाल हूल एक्सप्रेस डेस्क
जमशेदपुर: झारखंड हाईकोर्ट ने तलाक से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि पत्नी को पढ़ाना और नौकरी करने का अवसर देना पति का कोई अहसान नहीं, बल्कि महिला का अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्नी को महत्वाकांक्षी बताकर उसकी तलाक याचिका खारिज करना लैंगिक भेदभाव वाली सोच को दर्शाता है। शादी के 11 साल बाद पति की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर तलाक की मांग करने वाली जमशेदपुर की रेणुका को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
मंगलवार को चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने रेणुका की अपील स्वीकार करते हुए तलाक की मंजूरी दे दी। अदालत ने माना कि महिला के साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता हुई थी। साथ ही फैमिली कोर्ट के पूर्व फैसले के दृष्टिकोण को भी गलत ठहराया।
फैमिली कोर्ट ने 2019 में खारिज कर दी थी याचिका
दरअसल, महिला ने वर्ष 2015 में फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दाखिल की थी, जिसे वर्ष 2019 में खारिज कर दिया गया था। फैमिली कोर्ट ने महिला की पढ़ाई और नौकरी को पति के सहयोग का उदाहरण मानते हुए उसके पक्ष को स्वीकार नहीं किया था।
इस फैसले को चुनौती देते हुए महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पत्नी की शिक्षा और रोजगार को पति के अहसान के रूप में नहीं देखा जा सकता। अदालत ने यह भी पाया कि पत्नी, उसके पिता और पड़ोसी की गवाही का पति की ओर से प्रभावी खंडन नहीं किया गया।
दहेज प्रताड़ना और आर्थिक परेशानी का लगाया था आरोप
मामले के अनुसार, वर्ष 2004 में रेणुका की शादी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निवासी दिलीप कुमार से हुई थी। वर्ष 2007 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। महिला ने आरोप लगाया था कि पति और ससुराल वालों की ओर से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था और पांच लाख रुपये दहेज की मांग की गई थी।
रेणुका का कहना था कि पति ने दिल्ली में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उनकी नौकरी छुड़वा दी, लेकिन कुछ दिनों बाद खुद नौकरी छोड़कर रायगढ़ चला गया। इसके कारण उन्हें अपनी बेटी के साथ आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर परिवार का खर्च चलाया और जमशेदपुर के एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में भी नौकरी की।
महिलाओं के अधिकारों पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
इस फैसले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और रोजगार को किसी के उपकार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अदालत की इस टिप्पणी को महिलाओं के अधिकार और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
