संथाल हूल एक्सप्रेस डेस्क
रांची: झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों को अब पंजीकरण और इलाज की पूर्व अनुमति के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल प्रबंधन सभी विभागों में 24 घंटे आयुष्मान पंजीकरण की सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही इलाज की पूर्व अनुमति की प्रक्रिया को भी तेज करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले इस प्रक्रिया में अधिकतम तीन दिन तक लग जाते थे, लेकिन अब इसे चार घंटे के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
सभी विभागों में 24 घंटे तैनात होंगे आयुष्मान मित्र
रिम्स में फिलहाल इमरजेंसी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, मेडिसिन और सर्जरी विभाग में 24 घंटे आयुष्मान पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। वहीं, कार्डियोलॉजी समेत कुछ अन्य विभागों में आयुष्मान मित्र और आयुष्मान ट्रैकर दो पालियों में काम कर रहे हैं।
रिम्स के आयुष्मान योजना के नोडल पदाधिकारी डॉ. साकेत ने बताया कि संस्थान में योजना का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग और मंत्री की ओर से 100 अतिरिक्त आयुष्मान मित्र उपलब्ध कराने का आश्वासन मिला है। इनके मिलने के बाद सभी विभागों में चौबीसों घंटे पंजीकरण की सुविधा शुरू की जाएगी।
वर्तमान में रिम्स में 64 आयुष्मान कर्मी कार्यरत हैं। इसके अलावा सभी विभागों के चिकित्सकों को भी आयुष्मान योजना की प्रक्रिया और बेहतर संचालन को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
रिम्स में 70 प्रतिशत मरीज आयुष्मान योजना के लाभुक
रिम्स में भर्ती होने वाले करीब 70 प्रतिशत मरीज आयुष्मान भारत योजना के लाभुक हैं। ऐसे में पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और इलाज की पूर्व अनुमति मिलने में देरी होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
कई बार जरूरी दस्तावेजों की कमी या उनमें गड़बड़ी के कारण भी पंजीकरण में दिक्कत आती है। अस्पताल प्रबंधन का प्रयास है कि आयुष्मान मित्रों की पर्याप्त उपलब्धता से ऐसी समस्याओं का जल्द समाधान किया जा सके।
तीन दिन के बजाय चार घंटे में अनुमति देने का लक्ष्य
आयुष्मान योजना के तहत इलाज शुरू करने से पहले कई मामलों में पूर्व अनुमति लेना जरूरी होता है। पहले इस प्रक्रिया में अधिकतम तीन दिन तक का समय लग जाता था। अब इसे चार घंटे के भीतर पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
प्रबंधन के अनुसार, सभी विभागों में पर्याप्त आयुष्मान मित्रों की तैनाती होने से मरीजों का पंजीकरण, दस्तावेजों का सत्यापन और इलाज की पूर्व अनुमति लेने की प्रक्रिया आसान होगी। इससे मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिलने की उम्मीद है।
