मतदाता सूची से कट गया है नाम? चिंता न करें, चुनाव आयोग दे रहा एक और मौका; जानें कैसे जुड़वाएं नाम

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संथाल हूल एक्सप्रेस डेस्क

रांची: झारखंड में मतदाता सूची से नाम छूटने या कटने वाले लोगों को अपना नाम दोबारा शामिल कराने का एक और मौका मिल सकता है। भारत निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के तहत पात्र मतदाता जरूरी साक्ष्य और दस्तावेज जमा कर अपना दावा पेश कर सकेंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र पाए जाने वाले मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जाएंगे।

इसके लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के दौरान SSD सूची में शामिल मतदाताओं को अतिरिक्त समय देने की व्यवस्था की जा रही है। संबंधित मतदाताओं को अपने जरूरी दस्तावेज लेकर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जाना होगा। उनके दावों और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। जांच में सही पाए जाने पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

किन लोगों के नाम SSD सूची में शामिल होते हैं?

SIR प्रक्रिया के दौरान SSD सूची में ऐसे मतदाताओं के नाम शामिल किए जाते हैं, जिनके बारे में जानकारी मिलती है कि वे संबंधित पते पर मौजूद नहीं हैं, स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं, उनका नाम दोहराया गया है या उनकी मृत्यु हो चुकी है।

हालांकि, यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से इस सूची में शामिल हो गया है, तो उसे अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

फॉर्म-6 और फॉर्म-8 से भी मिलेगा मौका

चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 और फॉर्म-8 नियमित रूप से स्वीकार करने का फैसला किया है। अंतिम मतदाता सूची जारी होने से कुछ दिन पहले तक इन फॉर्मों के माध्यम से आवेदन और संशोधन किए जा सकेंगे।

  • फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए।
  • फॉर्म-8: मतदाता सूची में पहले से दर्ज विवरण में सुधार या निर्धारित संशोधन के लिए।

आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज और साक्ष्य देना होगा, ताकि संबंधित अधिकारी दावे का सत्यापन कर सकें।

सभी जिलों में SIR प्रक्रिया की होगी निगरानी

मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्यों की सभी जिलों में निगरानी की जाएगी। खास तौर पर उन जिलों पर ध्यान दिया जाएगा, जहां दावों और आपत्तियों का निपटारा धीमी गति से हो रहा है।

ऐसे जिलों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की तैयारी है। ये पर्यवेक्षक मामलों के निपटारे में देरी के कारणों की जांच कर अपनी रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग आगे की कार्रवाई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।

चुनाव आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से न छूटे और सभी योग्य मतदाताओं को अपना नाम शामिल कराने या विवरण में सुधार कराने का अवसर मिले।

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