संथाल हूल एक्सप्रेस डेस्क
रांची: झारखंड में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने और जल जीवन मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डिजिटल निगरानी व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इसके लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग गैर-सरकारी संस्था एवं सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास अर्घ्यम के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) करने जा रहा है।
प्रस्तावित समझौता नवंबर 2026 में किया जाना है। इसके तहत दिसंबर 2026 से अक्तूबर 2029 तक तीन चरणों में कार्यक्रम संचालित होगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की निगरानी, पानी की गुणवत्ता की जांच, शिकायतों का निवारण और संचालन व्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है।
तीन चरणों में लागू होगा कार्यक्रम
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और अर्घ्यम के बीच प्रस्तावित समझौते के तहत ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत किया जाएगा। अर्घ्यम बिहार, कर्नाटक, असम और राजस्थान जैसे राज्यों में AI तकनीक के माध्यम से जलापूर्ति व्यवस्था की निगरानी कर चुकी है। इसी तकनीक को अब झारखंड में लागू करने की तैयारी है। समझौते से पहले संस्था की विशेष टीम राज्य की एकल ग्राम और बहुग्राम जलापूर्ति योजनाओं का जायजा भी ले चुकी है।
पाइपलाइन बिछाने के बाद नियमित पानी पहुंचाना बड़ी चुनौती
केंद्र सरकार ने वर्ष 2028 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने और नल कनेक्शन देने के बाद सबसे बड़ी चुनौती घरों तक नियमित, पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है।
इसके लिए जल स्रोतों की स्थिरता, पानी की गुणवत्ता, योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव और प्रभावी निगरानी जरूरी है। प्रस्तावित कार्यक्रम इन्हीं चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित रहेगा।
कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से होगी योजनाओं की निगरानी
कार्यक्रम का दूसरा चरण अप्रैल 2027 से जनवरी 2028 तक चलेगा। इस दौरान राज्य स्तरीय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर विकसित किया जाएगा, जहां से विभिन्न ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति पर नजर रखी जा सकेगी।
इसके साथ ही नागरिकों की शिकायतों के निवारण की व्यवस्था बनाई जाएगी। जल की बात और जल कोष जैसी सुविधाएं शुरू करने तथा जलापूर्ति सेवा के बदले उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की भी योजना है।
जल जीवन मिशन की जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (WQMIS) को API के माध्यम से इस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा, ताकि पानी की गुणवत्ता से संबंधित आंकड़े सीधे उपलब्ध हो सकें।
पानी के नमूने से जांच रिपोर्ट तक होगी डिजिटल ट्रैकिंग
कार्यक्रम का तीसरा चरण नवंबर 2027 से अक्तूबर 2029 तक चलेगा। इसमें जल गुणवत्ता जांच की पारदर्शिता, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भागीदारी और जल स्रोतों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इस चरण में पानी का नमूना लेने से लेकर उसकी जांच रिपोर्ट आने तक पूरी प्रक्रिया की डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC), जल सहिया और नल जल मित्रों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना है।
जिन जलापूर्ति योजनाओं के जल स्रोतों में जोखिम है, उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए विकसित भारत-जी राम जी योजना के माध्यम से जल स्रोतों के संरक्षण और स्थिरता पर काम करने की तैयारी है।
अनियमितताओं पर रोक लगाने में मिलेगी मदद: मंत्री
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि पेयजल व्यवस्था की ऑनलाइन निगरानी से ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं सशक्त होंगी। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होने से लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं पर रोक लगाने की दिशा में भी यह समझौता महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
गौरतलब है कि अर्घ्यम की स्थापना रोहिणी नीलेकणी ने की थी। संस्था जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती रही है। झारखंड में प्रस्तावित यह पहल ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को डिजिटल तकनीक से जोड़कर अधिक पारदर्शी, प्रभावी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
