संथाल हूल एक्सप्रेस डेस्क
रांची: झारखंड में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी उठा रहे हैं। सालाना छह लाख रुपये से अधिक आय और निजी वाहन रखने वाले ऐसे अपात्र राशन कार्डधारियों के खिलाफ रांची जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक जिले में कुल 18,666 राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। इनमें छह लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले 17,720 और निजी वाहन रखने वाले 946 लाभुक शामिल हैं।
जिला प्रशासन के अनुसार, अभी भी जिले में 23,477 राशन कार्डधारियों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। जिला आपूर्ति कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सरकारी राशन योजना का लाभ निर्धारित पात्रता मानकों के आधार पर ही दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन कर राशन उठाने वाले आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
6 लाख से अधिक आय वाले लाभुकों की बनाई गई सूची
जिला आपूर्ति कार्यालय के मुताबिक, सालाना छह लाख रुपये से अधिक आय वाले 3,26,636 राशन कार्डधारियों की सूची तैयार की गई है। यह सूची पंचायत सचिवों और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है। सत्यापन के दौरान अपात्र पाए गए लाभुकों के राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं।
अधिकारियों के अनुसार, झारखंड लक्षित जनवितरण प्रणाली आदेश-2024 की धारा 7 के तहत अपात्र लाभुकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे लोगों से अब तक उठाए गए सरकारी खाद्यान्न की कीमत की वसूली की जा सकती है। इसके अलावा उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा सकती है।
निजी वाहन रखने वाले राशन कार्डधारी भी जांच के दायरे में
विभाग ने निजी वाहन रखने वाले राशन कार्डधारियों की भी जांच शुरू की है। इसके लिए कुल 5,507 लाभुकों की सूची तैयार कर संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। जांच में अब तक 946 लाभुक अपात्र पाए गए हैं, जिनके राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं।
अपात्र लाभुकों को नोटिस जारी
विभाग ने छह लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय और निजी वाहन रखने वाले राशन कार्डधारियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। भारत सरकार से प्राप्त KPI डाटा के आधार पर भी लाभुकों का सत्यापन किया जा रहा है।
खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में बीते 18 मई को ही अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। प्रशासन का कहना है कि सरकारी राशन का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के लिए सत्यापन और कार्रवाई का अभियान लगातार जारी रहेगा।
