रांची। झारखंड सरकार मनरेगा के माध्यम से कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। रोजगार गारंटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य में चल रहे मनरेगा कार्यों की समीक्षा की गई और आगे इसमें सुधार व विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
बैठक के बाद मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि मनरेगा को खेती से जोड़ने पर कृषि क्षमता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण किसानों को श्रम आधारित योजनाओं से जोड़ते हुए खेतों में सिंचाई, मिट्टी सुधार, जल संचयन तथा कृषि संसाधनों के विकास को बढ़ावा देना है।
मंत्री ने बैठक को अत्यंत सकारात्मक बताया और कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध है, लेकिन कृषि क्षेत्र में सुधार की विशाल संभावनाएं मौजूद हैं। यदि मनरेगा कार्य संरचित और क्रमबद्ध तरीके से लागू किए जाएं तो गांवों में कृषि उत्पादन, रोजगार और आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।
दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार जनता के हित में कार्य कर रही है और मुख्यमंत्री किसी भी राजनीतिक दबाव में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ग्रामीण विकास को नई गति देगा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
