संथाल हूल एक्सप्रेस डेस्क।
गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद देश के आठ राज्यों ने अपने-अपने राजभवन का नाम बदलकर अब ‘लोक भवन’ कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य औपनिवेशिक मानसिकता से जुड़े प्रतीकों को हटाकर लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना बताया गया है। जिन राज्यों ने यह निर्णय लागू किया है, उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात और त्रिपुरा शामिल हैं।
जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय ने राज्यपाल के आधिकारिक निवास और कार्यालय के नाम में परिवर्तन करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद संबंधित राज्यों ने इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए राजभवन की जगह लोक भवन नाम को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है।
अधिकारियों के मुताबिक, यह बदलाव देश के प्रशासनिक ढांचे में ‘‘लोकतंत्र की भावना’’ को और मजबूत करने का प्रयास है। सरकार का मानना है कि यह कदम जनता के नजदीक शासन को दर्शाता है और पुराने औपनिवेशिक प्रतीकों से दूर जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
बताया जा रहा है कि अन्य राज्यों में भी इस विषय पर विचार विमर्श जारी है और आने वाले दिनों में और राज्य इस निर्णय को अपना सकते हैं। इस फैसले को आम लोगों के बीच भी काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और इसे नई सोच एवं नई पहचान की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
