रांची। : नगर विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बुधवार को पिछड़ा वर्ग जनगणना के ताज़ा आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिससे राज्य में लंबित नगर निकाय चुनावों का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
OBC आबादी के आंकड़े
जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में OBC-1 और OBC-2 वर्ग की कुल आबादी 4,35,961 है। इनमें OBC-1 वर्ग की जनसंख्या 2,84,534 और OBC-2 वर्ग की आबादी 1,51,427 दर्ज की गई है।
चुनाव प्रक्रिया को मिली गति
इन आंकड़ों के जारी होने के बाद अब नगर निकाय चुनाव और वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। जारी अधिसूचना को शीघ्र ही राज्य चुनाव आयोग को भेजा जाएगा, जिसके बाद आयोग परिसीमन के अनुसार वार्डों के आरक्षण निर्धारण का कार्य शुरू करेगा।
2017 के परिसीमन पर होगा चुनाव
इस बार नगर निकाय चुनाव 2017 के परिसीमन के आधार पर ही कराए जाएंगे, यानी निकाय क्षेत्रों में वार्डों का पुनर्गठन नहीं होगा। राज्य कैबिनेट पहले ही नगर निकायों में ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट को स्वीकृति दे चुका है।
पहली बार अलग-अलग होंगी OBC-1 और OBC-2 सीटें
राज्य के सभी 48 नगर निकायों में अब पहली बार OBC-1 और OBC-2 के लिए अलग-अलग आरक्षित सीटें तय की जाएंगी। पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के अनुसार नगर निकायों में अधिकतम आरक्षण सीमा 50% रहेगी।
ट्रिपल टेस्ट मानकों पर आधारित
OBC के लिए ट्रिपल टेस्ट मानकों के तहत डेटा संग्रह की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यह डेटा राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकायों के लिए जुटाया गया था। OBC-1 और OBC-2 की आबादी पर आधारित रिपोर्ट पहले ही समिति द्वारा नगर विकास विभाग को सौंप दी गई थी।
कई वर्षों बाद होंगे चुनाव
गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से नगर निकाय चुनाव नहीं हो सके हैं, जिसके कारण निकायों का कामकाज फिलहाल अधिकारी संभाल रहे हैं। नए आंकड़े जारी होने के बाद अब चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की राह प्रशस्त हो गई है।
