संथाल हूल एक्सप्रेस संवाददाता
हजारीबाग: समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में राजस्व विभाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पीजी पोर्टल, भू-मापी मामले, म्यूटेशन, दाखिल-खारिज, सो-मोटो म्यूटेशन, ई-रिवेन्यू कोर्ट, आरसीएमएस ऑनलाइन रिपोर्ट, ऑनलाइन लगान केस, परिशोधन पोर्टल एवं जमाबंदी रद्द करने से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने सर्वप्रथम बैठक में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत एफआरए से जुड़े मामले पर संयुक्त सत्यापन एवं सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया। उन्होंने जनता दरबार में आए भू अर्जन से संबंधित आवेदनों का निष्पादन में तेजी लाने एवं ई रेवेन्यू को कार्यात्मक बनाने का निर्देश दिया। पीजी पोर्टल पर लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का विशेष निर्देश दिया गया। भू-मापी से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए 90 दिनों से अधिक लंबित मामलों का त्वरित समाधान करने पर बल दिया गया। उपायुक्त ने विष्णुगढ़ सीओ को भू अर्जन एवं राजस्व से जुड़े कार्यों के निष्पादन में शिथिलता बरतने एवं बिना सूचना के बैठक से नदारद रहने पर शोकॉज जारी करते हुए वेतन रोकने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को जनता दरबार में प्राप्त राजस्व एवं भू-अर्जन से संबंधित शिकायतों की समीक्षा कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। म्यूटेशन प्रक्रिया में भी प्रगति बढ़ाने, परिशोधन मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखने, ई-रिवेन्यू कोर्ट में दायर एवं निष्पादित वादों की गहन समीक्षा कर लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के साथ अपर समाहर्ता, भू-अर्जन पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
