रांची । राज्य के चौबीसों जिलों से हजारों सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारी शनिवार को रांची के जिला स्कूल मैदान में आयोजित विशाल कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन में एकजुट हुए। झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एवं एम्पलाइज फेडरेशन झारोटेफ द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर एवं विकास मंत्री सुध्वीर कुमार और राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कर्मचारियों की मांगों को सरकार के संज्ञान में होने की पुष्टि की। राज्यसभा सांसद महुआ माजी और तेलंगाना से आए एनएमओपीएस के राष्ट्रीय महासचिव प्रज्ञा जी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।
राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा, एमएसीपी, सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष, शिशु शिक्षण भत्ता और अन्य मांगों पर सरकार विचार कर रही है। संवाद ही समस्या का समाधान है और सरकार कर्मचारियों की सभी जायज मांगों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है।
महासम्मेलन में कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में शिक्षक संवर्ग को एमएसीपी लाभ, राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष, शिशु शिक्षण भत्ता, एनपीएस में जमा राशि वापसी, और संविदा/आउटसोर्सिंग नियुक्ति तथा निजीकरण की समाप्ति शामिल थी। इस महासम्मेलन में लगभग 26 विभागों के कर्मचारी शामिल हुए, जिनमें पुलिस, समाहरणालय, पशुपालन, सहकारिता, कृषि, और शिक्षा विभाग के कर्मचारी प्रमुख थे। कर्मचारी संगठनों के इतिहास में यह पहली बार है जब अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी बिना किसी उग्र आंदोलन के सरकार के साथ संवाद के माध्यम से जुटे।
