रांची। अडानी पावर प्लांट को जमीन आवंटन और अन्य रियायतों में बरती गई अनियमितताओं की जांच के लिए झारखंड सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे, जबकि आठ अन्य विभागीय सचिव इसमें सदस्य होंगे।सदन में इसकी जानकारी कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने दी। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान उन्होंने अडानी पावर प्लांट से जुड़ी अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था। सरकार द्वारा कमेटी गठित करने को उन्होंने सकारात्मक कदम बताया और इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। कमेटी अब जमीन आवंटन, रियायतों और नीतिगत प्रावधानों के संदर्भ में पूरे मामले की जांच करेगी। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।
