संथाल हूल एक्सप्रेस संवाददाता
गिरिडीह : समाहरणालय सभागार में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय सह समीक्षा बैठक का आयोजन किया। उपायुक्त ने विभिन्न विभागों अंतर्गत किए जा रहे कार्यों से संबंधित पूर्व में किए गए बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों की समीक्षा करते हुए कार्य प्रगति की जानकारी प्राप्त की तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए लंबित कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की बारी-बारी समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया गया। बैठक में उपायुक्त ने राजस्व, परिशोधन पोर्टल, पीजी पोर्टल, सीपी ग्राम्स, ई रेवेन्यू कोर्ट, इंटर डिपार्टमेंट एंड लैंड ट्रांसफर के तहत श्रम विभाग, ऊर्जा विभाग, कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग के लिए भूमि संबंधी समस्याओं, मनरेगा के तहत कार्यान्वित योजनाओं में अबुआ आवास, लेबर इंगेजमेंट, बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित सिंचाई कूप संवर्धन योजना, पौधारोपण, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, डोभा, पीएम आवास, पीएम जनमन समेत विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की बारी-बारी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की निरीक्षण करने के निर्देश दिए। वहीं उपायुक्त ने विभिन्न विभागों अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में आने वाली समस्याओं पर चर्चा कर आपसी समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित विभाग से सम्पर्क स्थापित कर कार्य करने की बात कही। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिया कि विकास कार्य प्रभावित न हो, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लाभुको को लाभान्वित करने में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं एवं प्रगति सुनिश्चित करें। बैठक में राजस्व संबंधी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने लंबित म्यूटेशन के मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन में आ रही टेक्निकल समस्याओं को दूर करते हुए म्यूटेशन के लक्ष्यों को पूरा करें। इसके अलावा इंटर डिपार्टमेंट एंड लैंड ट्रांसफर के तहत श्रम विभाग, ऊर्जा विभाग, कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग के लिए भूमि संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरतें ताकि सुनियोजित तरीके से लोगों को इसका लाभ मिल सकें। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने मनरेगा के तहत कार्यान्वित योजनाओं में अबुआ आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, सिंचाई संवर्धन कूप योजना, डोभा निर्माण, वीर शाहिद पोटो हो खेल विकास योजना समेत विभिन्न योजनाओं की बारी-बारी समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा जमीनी स्तर पर सभी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने पीडी जेनेरन, पौधारोपण, डोभ निर्माण आदि योजनाओं में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई तथा सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुए शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह, अनुमंडल पदाधिकारी, खोरीमहुआ, निदेशक डीआरडीए, जिला आपूर्ति पदाधिकारी समेत सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी कार्यपालक अभियंता, सभी बीपीओ, सभी रोजगार सेवक समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
