नई दिल्ली | भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन एसआइआर के चरण-2 की शुरुआत की घोषणा की है। यह देशव्यापी अभियान 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गया है, जो करीब 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करेगा। इस दौरान घर-घर सत्यापन के माध्यम से मतदाता सूचियों को अधिक सटीक और अद्यतन बनाया जाएगा, ताकि आगामी राज्य चुनावों में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए।
किन राज्यों में लागू होगा संशोधन अभियान?
यह प्रक्रिया आंध्र प्रदेश, गोवा, पुदुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में संचालित होगी। वहीं असम को इस चरण से अलग रखा गया है, क्योंकि वहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की प्रक्रिया पहले से चल रही है। आयोग ने कहा है कि असम के लिए अलग दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
समय-सारणी और प्रमुख चरण
28 अक्टूबर 2025: गणना फॉर्म्स का मुद्रण और वितरण शुरू। 4 नवंबर 2025: घर-घर सत्यापन की शुरुआत।
9 दिसंबर 2025: प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन।
7 फरवरी 2026: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आधार कार्ड को केवल पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा, लेकिन यह नागरिकता, आयु या निवास प्रमाण नहीं माना जाएगा। इन प्रमाणों के लिए पासपोर्ट, राशन कार्ड या अन्य वैध दस्तावेज आवश्यक होंगे यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 के अनुरूप है।
