रांची। झारखंड में पाँच वर्षों से लंबित नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया को गति मिलती दिख रही है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अलका तिवारी ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाल लिया, जिसके बाद चुनाव तिथियों की घोषणा की उम्मीदें बढ़ गई हैं। नए आयुक्त ने पद ग्रहण के दिन ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की। इसी दिन एक महत्वपूर्ण विकास में, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट नगर विकास विभाग को सौंप दी, जो ओबीसी आरक्षण से जुड़ी तकनीकी प्रक्रिया का अहम हिस्सा थी।
गौरतलब है कि झारखंड के अधिकांश नगर निकायों के चुनाव 2020 से लंबित हैं और मार्च-अप्रैल 2023 में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद भी मार्च 2025 से खाली था। अलका तिवारी की नियुक्ति के साथ ही अब उम्मीद जताई जा रही है कि शीघ्र ही चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी।
