रांची। केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने झारखंड दौरे के दौरान कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मांगी गई बकाया राशि के समाधान के लिए केंद्र और राज्य के बीच संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं और जल्द निर्णय की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि कोल मंत्रालय का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। उन्होंने माइंस वाटर यूटिलाइजेशन और माइंस क्लोजर पर विशेष जोर देते हुए कहा कि देशभर में 143 माइंस का क्लोजर पर्यावरणीय मानकों के अनुसार किया जाएगा। अब तक 9 माइंस बंद हो चुकी हैं और अगले 2-3 वर्षों में सभी माइंस को बंद करने का लक्ष्य है।धनबाद के झरिया क्षेत्र के लिए नया मास्टर प्लान लागू करने की घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि इसके लिए 60 सदस्यीय टीम बनाई गई है। 50 नियुक्तियां कोल मंत्रालय ने कर दी हैं, शेष नियुक्तियां राज्य सरकार को करनी हैं। इस योजना के तहत पुनर्वासित लोगों के लिए आवास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। अवैध खनन और उससे होने वाली दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने और नई तकनीक के इस्तेमाल से दुर्घटनाओं में कमी लाने पर जोर दिया जा रहा है।
