जन समर्थन रैली के तहत सौंपा गया ज्ञापन, राज्यस्तरीय आंदोलन का हिस्सा
पाकुड़िया, (संथाल हूल एक्सप्रेस)।
झारखंड राज्य तकनीकी एवं प्रबंधन कर्मचारी महासंघ (झारेटेफ) की पाकुड़िया प्रखंड इकाई की ओर से रविवार को एक शिष्टमंडली ने महेशपुर विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी से उनके मोंगलाबांध स्थित आवास पर मुलाकात कर 11 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। यह कार्यक्रम प्रखंड अध्यक्ष मो. इबरार आलम और सचिव मो. शरीफ अंसारी के नेतृत्व में संपन्न हुआ।
इस अवसर पर झारेटेफ प्रखंड अध्यक्ष मो. इबरार आलम ने बताया कि राज्य इकाई के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय पांच चरणों में प्रस्तावित जन समर्थन रैली के तहत यह ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है, जिससे राज्य सरकार पर दबाव बनाकर न्यायसंगत मांगों को स्वीकार कराया जा सके।
ज्ञापन में मुख्य रूप से इन मांगों को उठाया गया:—-
- राज्य के अन्य कर्मियों की भांति शिक्षकों को भी एमएसीपी (MACP) का लाभ दिया जाए।
- राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की जाए।
- शिशु शिक्षण भत्ता सभी को प्रदान किया जाए।
- एनपीएस में जमा राशि को वापस लाने हेतु राज्य सरकार ठोस पहल करे।
- समस्त राज्य कर्मियों को राज्य प्रशासनिक सेवा की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाए और यह परीक्षा नियमित रूप से प्रतिवर्ष आयोजित हो।
- संविदा और आउटसोर्सिंग बहाली की व्यवस्था को समाप्त किया जाए।
संघ के नेताओं ने कहा कि राज्य के लाखों कर्मचारी इन मांगों को लेकर आंदोलित हैं और सरकार को जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि महेशपुर विधायक इन मांगों को विधानसभा व सरकार तक पहुंचाएंगे।
ज्ञापन सौंपने के दौरान मौजूद थे—:
अशोक कुमार शाह, माधव तिवारी, मुंशी मुर्मू, जुलकर अंसारी सहित अन्य शिक्षक व कर्मचारी।
कार्यक्रम शांतिपूर्ण और संगठित तरीके से संपन्न हुआ। झारेटेफ की ओर से स्पष्ट किया गया कि यदि सरकार ने इन मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो राज्यव्यापी आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
