झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को मंईयां योजना के आवेदनों के वेरिफिकेशन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए, ताकि लाभार्थियों के खातों में 2500 रुपये की राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
निर्देशों का मुख्य बिंदु:
- वेरिफिकेशन की समयसीमा: 15 दिनों के भीतर मंईयां योजना के आवेदनों का वेरिफिकेशन पूर्ण किया जाए।
- आधार-लिंकिंग: जिन लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उनके खातों को आधार से लिंक कराने के लिए बैंक से समन्वय स्थापित किया जाए।
- वास्तविक जरूरतमंद लाभार्थियों पर ध्यान: योजना का उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंद और पात्र महिलाओं को लाभ पहुँचाना है, जिससे फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जा सके।
सत्यापन और रोकथाम:
राज्य में मंईयां योजना का सत्यापन जारी है, जिसमें कई लाभार्थियों के राशन कार्ड में दर्ज जानकारी और आवेदन में भरी गई जानकारी में असमानता पाई गई है। इससे कई महिला लाभार्थियों की राशि रोक दी गई है। उन्हें अपने दस्तावेजों को सुधारने की सलाह दी गई है।
अप्रैल 2025 से राशि नहीं मिलने वाली महिलाएं:
आधार लिंक न होना: जिन महिलाओं के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं, उनकी किस्त रोकी जाएगी।
भौतिक सत्यापन अधूरा: जिन महिलाओं ने अपने दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
बैंक खाता बंद या निष्क्रिय: बंद या निष्क्रिय बैंक खातों की लाभार्थियों को राशि नहीं मिलेगी।
गलत विवरण/दस्तावेज: गलत जानकारी देने वाली महिलाओं की राशि भी रोकी जाएगी।
