रांची: झारखंड सरकार ने हाल ही में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में लिया गया सबसे प्रमुख निर्णय है 8900 माध्यमिक शिक्षकों के पदों को सरेंडर करना और 1373 नए माध्यमिक आचार्य के पदों का सृजन करना।
नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इंटर्नशिप योजना
कैबिनेट ने राज्य में नई शिक्षा नीति के तहत ‘ग्रासरूट इंटर्नशिप योजना’ को भी स्वीकृति दी है। इस योजना के अंतर्गत 17,380 छात्र-छात्राओं को झारखंड के 4360 पंचायतों में जमीनी स्तर पर इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को कुल 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति दो किस्तों में दी जाएगी, जिससे उन्हें व्यावहारिक अनुभव मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रस्तावित स्पेन और स्वीडन यात्रा को भी हरी झंडी दी है। इस यात्रा का उद्देश्य झारखंड में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और विकास के नए अवसरों का लाभ उठाना है।
पदों का पुनर्गठन
जारी निर्णय के अनुसार, हाई स्कूलों में खाली पड़े 9470 पदों में से 8650 माध्यमिक शिक्षकों के पदों को समाप्त किया जाएगा। साथ ही प्लस टू स्कूलों में 797 में से 250 पद भी हटाए जाएंगे। इसका स्थान भरते हुए, राज्य के 510 प्लस टू विद्यालयों में नए माध्यमिक सहायक आचार्य के पद सृजित किए जाएंगे।
नई पद सृजनों का विवरण
सरकार ने विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ आचार्यों के लिए नए पदों की मंजूरी दी है। इनमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं:
- राजनीति शास्त्र: 221 पद
- समाजशास्त्र: 159 पद
- मनोविज्ञान: 53 पद
- मानव शास्त्र: 21 पद
- दर्शनशास्त्र: 19 पद
- गृह विज्ञान: 96 पद
- भूगर्भ शास्त्र: 32 पद
- कंप्यूटर साइंस: 131 पद
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग: 54 पद
- साइबर सिक्योरिटी एवं डाटा साइंस: 54 पद
- अप्लाइड इंग्लिश: 54 पद
- भाषाएं:
- उर्दू (92)
- संथाली (83)
- बांग्ला (25)
- मुंडारी (16)
- हो (26)
- कुड़ख (24)
- कुरमाली (10)
- नागपुरी (21)
- पंचपरगनिया (10)
- खोरठा (18)
- उड़िया (4)
- विशेष आचार्य: 150 पद
इन सभी पदों के लिए वेतनमान 9300-34800 रुपये और 4200 रुपये ग्रेड पे निर्धारित किया गया है।
