सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: 8 अक्टूबर तक सारंडा वन को सेंक्चुरी घोषित नहीं किया तो जेल जाएंगे झारखंड के मुख्य सचिव
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए साफ कहा है कि यदि 8 अक्टूबर 2025 तक सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने की अधिसूचना जारी नहीं की गई, तो राज्य के मुख्य सचिव को न्यायालय की अवमानना के तहत जेल जाना पड़ सकता है।मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई … Read more