हजारीबाग के हुरहुरू खासमहाल क्षेत्र की जमीन का मामला, लीज की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर सरकार ने लिया फैसला; डीसी को कार्रवाई पूरी करने का निर्देश
हजारीबाग। झारखंड सरकार ने पूर्व मंत्री एवं बड़कागांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साव से जुड़ी 50 डिसमिल जमीन को वापस लेने का निर्णय लिया है। यह जमीन हजारीबाग के हुरहुरू खासमहाल क्षेत्र में स्थित है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने लीज की शर्तों के उल्लंघन को आधार बनाते हुए जमीन को सरकार के पक्ष में रिज्यूम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
विभागीय मंत्री से अनुमोदन मिलने के बाद सरकार के उपसचिव द्वारिका बैठा ने 5 नवंबर 2026 को हजारीबाग के उपायुक्त को पत्र जारी किया है। इसमें संबंधित जमीन को सरकारी कब्जे में वापस लेने की नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने और इसकी रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अब जिला प्रशासन के स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तीन अलग-अलग प्लॉट की जमीन होगी वापस
विभागीय पत्र के अनुसार, मौजा कैंटोनमेंट, थाना नंबर 157 के अंतर्गत भवन पट्टा होल्डिंग संख्या 302 की जमीन को रिज्यूम करने का निर्णय लिया गया है। इसमें तीन अलग-अलग प्लॉट शामिल हैं।
- प्लॉट संख्या 872-1235 : 25 डिसमिल
- प्लॉट संख्या 873-1336 : 15 डिसमिल
- प्लॉट संख्या 893-1337 : 10 डिसमिल
इस प्रकार तीनों प्लॉट को मिलाकर कुल 50 डिसमिल जमीन सरकार के कब्जे में वापस लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
लीज की शर्तों का उल्लंघन बना कार्रवाई का आधार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की लीज से जुड़ी विभिन्न शर्तों के उल्लंघन को रिज्यूम करने का आधार बताया है। विभागीय स्तर पर प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब जमीन वापसी की प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।
डीसी को रिपोर्ट भेजने का निर्देश
सरकार के उपसचिव द्वारिका बैठा की ओर से जारी पत्र में हजारीबाग के उपायुक्त को नियमानुसार जमीन रिज्यूम करने की कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पूरी प्रक्रिया से संबंधित रिपोर्ट विभाग को भेजने को कहा गया है।
पत्र की प्रतिलिपि खासमहाल पदाधिकारी और सदर अंचलाधिकारी को भी भेजी गई है, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
फिलहाल विभागीय स्तर पर जमीन वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अब जिला प्रशासन दस्तावेजों और लीज की शर्तों के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा। प्रशासनिक कार्रवाई पूरी होने के बाद ही जमीन पर सरकार का कब्जा वापस लेने की प्रक्रिया संपन्न होगी।
