संथाल हूल एक्सप्रेस सेंट्रल डेस्क
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर किसानों, उद्योग और रोजगार पर पड़ेगा। सरकार ने गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए गन्ने का न्यूनतम मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इस निर्णय से देश के करीब 5 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही कपास क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 5659 करोड़ रुपये के विशेष मिशन को भी हरी झंडी दी गई है। इस पहल का उद्देश्य कपास उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और वस्त्र उद्योग को मजबूती देना है।
कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 3900 करोड़ रुपये के निवेश वाली यूनिट को मंजूरी दी है। यह कदम भारत को तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसके अलावा, गुजरात में 1570 करोड़ रुपये की लागत से शिप रिपेयर हब स्थापित करने का फैसला लिया गया है। इससे न केवल समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
सरकार के इन फैसलों को अर्थव्यवस्था को गति देने और विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन निर्णयों से किसानों की आय बढ़ेगी, उद्योग को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
