रांची, : झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो राज्य के विभिन्न विभागों और योजनाओं से संबंधित हैं।
प्रमुख प्रस्तावों का विवरण:
- ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना:
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पेश की गई इस योजना के अंतर्गत, चयनित छात्रों को आठ सप्ताह की इंटर्नशिप के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दो किस्तों में प्रदान की जाएगी। यह अवसर झारखंड के सभी निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों तथा उनसे संबद्ध कॉलेजों के छात्रों के लिए उपलब्ध होगा। - जल संसाधन विभाग में नियमावली का संशोधन:
विभागीय लिपिक नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। - विमान ईंधन पर वैट बढ़ाने का प्रस्ताव:
विमान ईंधन पर वैट बढ़ा दिया गया है, जो अब 12% होगा। इससे एविएशन सेक्टर में लागत प्रभाव डालेगा। - अस्पताल प्रबंधन निर्देश के मंजूरी:
राज्य कर्मचारियों की बीमा योजना से संबंधित अस्पताल प्रबंधन निर्देश को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद की जा रही है। - दूरसंचार अधिकार अधिनियम लागू:
दूरसंचार के क्षेत्र में आवश्यक सुधार के लिए दूरसंचार अधिकार अधिनियम को लागू करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। - हाई स्पीड डीजल पर वर्धित मूल्य कर:
उच्च गति डीजल पर मूल्य वर्धित कर (VAT) को बढ़ाकर 15% किया गया है, जो कि राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि कर सकता है। - माध्यमिक शिक्षकों के पदों का सृजन:
राज्य में शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए माध्यमिक शिक्षकों के पदों का सृजन किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण प्राप्त होगा। - मुख्यमंत्री की यात्रा खर्च को मंजूरी:
औद्योगिक निवेश के लिए मुख्यमंत्री की स्वीडन और स्पेन यात्रा के खर्च को भी मंजूरी दी गई है, जो कि राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
इन प्रस्तावों का उद्देश्य झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी अधिकारियों और विभागों को निर्देशित किया है कि वे इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें, ताकि राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
