संथाल हूल एक्सप्रेस ब्यूरो चीफ/ मनोज प्रसाद
झारखंड के पाकुड़, लातेहार और जामताड़ा जिलों के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। कई किसानों के आवेदन राज्य स्तर पर अप्रूवल के लिए लंबित हैं, जिससे वे योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
ब्यूटी मंडल, प्रदेश सीओ कॉर्डिनेटर – सोशल मीडिया झारखंड कांग्रेस, ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, इरफान अंसारी, दीपक बिरुआ, पाकुड़ और जामताड़ा के डीसी को इस समस्या से अवगत कराया है। हालांकि, अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है।
पिछले कुछ वर्षों में, झारखंड में भूमि सत्यापन और ई-केवाइसी जैसे प्रक्रियाओं में देरी के कारण कई किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। रांची और हजारीबाग जिलों में भूमि सत्यापन के सबसे अधिक मामले लंबित हैं। राज्य सरकार ने इन लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।
किसानों का कहना है कि वे इस योजना से मिलने वाली राशि से कृषि कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री जैसे बीज, खाद और कीटनाशक खरीदते हैं। लेकिन स्टेट अप्रूवल में देरी के कारण उन्हें यह राशि नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी खेती प्रभावित हो रही है।
किसानों ने राज्य सरकार से मांग की है कि उनके लंबित आवेदन शीघ्र अप्रूव किए जाएं और उन्हें योजना का लाभ समय पर प्रदान किया जाए। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की अपील की है।
किसानों की इस समस्या का समाधान शीघ्र न होने पर उनकी आर्थिक स्थिति और खेती की गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, राज्य सरकार और संबंधित विभागों से अपेक्षा है कि वे इस मुद्दे को प्राथमिकता से सुलझाएं।
