रांची। झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स की अधिग्रहित जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने मंगलवार देर रात छह सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, जिला अवर निबंधक और अंचल अधिकारी स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
गिरफ्तार अधिकारियों में ये नाम शामिल
एसीबी ने तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार और रांची शहर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी राजेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है।
इन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, निजी आर्थिक लाभ के लिए पद का दुरुपयोग करने और भ्रष्ट लोक सेवक होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद एसीबी आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।
5 जनवरी 2026 को दर्ज हुई थी प्राथमिकी
यह मामला एसीबी रांची थाना कांड संख्या 01/2026 से जुड़ा है। इस मामले में 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था।
जांच में आरोप सामने आए कि बीते कुछ वर्षों में रिम्स की अधिग्रहित जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे निजी और व्यावसायिक लाभ के लिए बेच दिया गया। सरकारी रिकॉर्ड में कथित हेरफेर कर अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाया गया था।
बनारसी दास अरोड़ा प्रकरण से खुली जांच की परतें
मोरहाबादी में करीब 60 डिसमिल जमीन से जुड़े बनारसी दास अरोड़ा प्रकरण की जांच के दौरान जमीन घोटाले के कई तथ्य सामने आए। बताया गया कि मूल रैयत बनारसी दास अरोड़ा को जमीन का मुआवजा पहले ही दिया जा चुका था। इसके बावजूद कथित तौर पर फर्जी वंशावली तैयार कर जमीन पर निजी दावेदारी की गई और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर किया गया।
इस मामले में एसीबी ने 7 अप्रैल 2026 को राजकिशोर बड़ाइक, कार्तिक बड़ाइक, राजेश कुमार झा और चेतन कुमार को गिरफ्तार किया था।
आरोप है कि बड़ाइक बंधुओं ने खुद को मूल रैयत का उत्तराधिकारी बताकर जमीन पर दावा किया। साथ ही जमीन को विवादमुक्त दिखाने के उद्देश्य से वहां मंदिर बनवाया और जमीन के एक हिस्से को सरनास्थल के रूप में चिह्नित कराया।
हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई थी जांच
रिम्स की अधिग्रहित जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया था। इसके बाद एसीबी ने अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच शुरू की। जांच में फर्जी वंशावली, जाली दस्तावेज और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर कर जमीन को निजी संपत्ति दर्शाने के आरोप सामने आए।
इसके बाद रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से जमीन की खरीद-बिक्री किए जाने की बात सामने आई। इसी मामले में एसीबी ने 28 जून 2026 को बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार किया था।
14 करोड़ रुपये का अपार्टमेंट बनाने का भी आरोप
बिल्डर शुभम साबू पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विवादित जमीन पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत का अपार्टमेंट बनवाया और उसे बेच दिया।
अब छह सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद रिम्स जमीन घोटाला मामले में जांच और तेज होने की संभावना है। एसीबी की आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। जांच में अन्य लोगों की भूमिका और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की वास्तविकता सामने आने के बाद मामले में और खुलासे हो सकते हैं।









