संथाल हूल एक्सप्रेस डेस्क
रांची। झारखंड की राजनीति और राज्य के आर्थिक हितों से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। दोनों दिन सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो के स्तर से सत्र की तैयारियां आगे बढ़ाई गईं।
यह विशेष बैठक षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का विस्तारित हिस्सा होगी, जिसे 11 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, 25 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और 26 नवंबर को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में संशोधन यानी MMDR Amendment Act, 2026 पर चर्चा होगी। हालांकि, अंतिम कार्यसूची जारी होने के बाद सदन की कार्यवाही का विस्तृत क्रम स्पष्ट होगा।
MMDR संशोधन से झारखंड के खनिज राजस्व अधिकारों पर चिंता
विशेष सत्र में MMDR संशोधन का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड देश के प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में शामिल है। यहां कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और तांबा जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का विशाल भंडार है। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र की अहम भूमिका है और इससे मिलने वाला राजस्व विकास योजनाओं, आधारभूत संरचना तथा जनकल्याणकारी कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
केंद्र सरकार की ओर से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में किए गए संशोधन के तहत खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर, सेस तथा अन्य शुल्क लगाने के राज्यों के अधिकारों पर कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं।
राज्य सरकार की चिंता है कि नए प्रावधानों से झारखंड के राजस्व और वित्तीय अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। सरकार का मानना है कि खनन गतिविधियों के कारण स्थानीय क्षेत्रों में पर्यावरण, आधारभूत संरचना और सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में खनिज संपदा से प्राप्त होने वाले राजस्व में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
दूसरी ओर, केंद्र सरकार का तर्क है कि संशोधन का उद्देश्य देशभर में एक समान और स्थिर कर व्यवस्था स्थापित करना है, ताकि खनन उद्योग पर अलग-अलग राज्यों के शुल्क और कर व्यवस्था का अतिरिक्त बोझ कम हो सके।
SIR पर सरकार रखेगी अपना पक्ष, मतदाताओं के अधिकारों पर होगी चर्चा
विशेष सत्र के पहले दिन 25 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का मुद्दा सदन में उठाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग की ओर से संचालित इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। इसके तहत मतदाताओं के नाम, पते और अन्य जानकारियों का सत्यापन किया जाता है।
हालांकि, SIR की प्रक्रिया को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेद सामने आए हैं। विपक्षी दलों की ओर से दस्तावेजों की मांग, सत्यापन प्रक्रिया और पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूटने की आशंका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
वहीं, निर्वाचन आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए पुनरीक्षण जरूरी है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य सरकार इस प्रक्रिया से जुड़ी अपनी चिंताओं और मांगों को सामने रख सकती है। चर्चा के दौरान मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा, पारदर्शी सत्यापन प्रक्रिया और किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटने देने जैसे मुद्दे प्रमुख रह सकते हैं।
केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी, सत्ता पक्ष और विपक्ष पर रहेगी नजर
25 और 26 नवंबर को होने वाला यह विशेष सत्र झारखंड के आर्थिक, वित्तीय और लोकतांत्रिक हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखने का अवसर माना जा रहा है। एक तरफ MMDR संशोधन के माध्यम से खनिज संपदा और राज्यों के राजस्व अधिकारों का सवाल है, तो दूसरी तरफ SIR के जरिए मतदाता सूची की शुद्धता और नागरिकों के मतदान के अधिकार का विषय है।
राज्य सरकार की तैयारी दोनों मुद्दों पर सदन में चर्चा कर अपना पक्ष स्पष्ट करने और प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की है। ऐसे में विशेष सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है।
अब सबकी नजर 25 और 26 नवंबर को होने वाली विधानसभा की कार्यवाही पर रहेगी। सदन में सरकार और विपक्ष की ओर से क्या तर्क रखे जाते हैं तथा दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या प्रस्ताव पारित होते हैं, यह आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा।








