झारखंड में पहचान, आरक्षण और आबादी की बहस में उलझा आदिवासी समाज, डीलिस्टिंग की मांग से बढ़ी सियासत

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संथाल हूल एक्सप्रेस डेस्क

रांची: झारखंड में आदिवासी समाज के बीच इन दिनों पहचान, आरक्षण और आबादी को लेकर बहस तेज हो गई है। धर्मांतरण, अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण में हिस्सेदारी, संथाल परगना में कथित घुसपैठ और डीलिस्टिंग की मांग जैसे मुद्दे सामाजिक और राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हैं। इन सवालों पर आदिवासी समाज के भीतर भी अलग-अलग विचार सामने आ रहे हैं।

एक तरफ कुछ संगठन धर्मांतरित आदिवासियों को ST आरक्षण की सूची से बाहर करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई संगठन इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि आदिवासी पहचान का आधार धर्म नहीं, बल्कि जनजातीय समुदाय से जुड़ाव है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर आदिवासी समाज की पहचान, संवैधानिक अधिकार और आरक्षण को लेकर यह बहस किस दिशा में जा रही है।

ST और SC आरक्षण के नियमों में क्या है अंतर?

अनुसूचित जनजाति (ST) और अनुसूचित जाति (SC) के आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों में महत्वपूर्ण अंतर है। SC के मामले में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के तहत निर्धारित धार्मिक शर्तें लागू होती हैं। वहीं ST का दर्जा किसी विशेष धर्म को अपनाने की शर्त से जुड़ा नहीं है।

यानी किसी आदिवासी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन करने मात्र से उसका ST दर्जा स्वतः समाप्त नहीं होता। ST की पहचान अधिसूचित जनजातीय समुदाय की सदस्यता के आधार पर निर्धारित होती है।

इसी व्यवस्था में बदलाव की मांग करते हुए कुछ आदिवासी संगठन डीलिस्टिंग का समर्थन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि धर्मांतरण के बाद यदि कोई व्यक्ति अपनी पारंपरिक आदिवासी संस्कृति, रीति-रिवाज और मान्यताओं से दूर हो जाता है, तो उसे ST आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए।

हालांकि, इस मांग का विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि धर्म बदलने से किसी व्यक्ति की आदिवासी पहचान और संवैधानिक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते।

संथाल परगना में कथित घुसपैठ का मुद्दा भी चर्चा में

झारखंड में संथाल परगना क्षेत्र में कथित बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बना हुआ है। भाजपा इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है।

इसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज और देवघर में कथित अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए राज्य सरकार को स्पेशल ब्रांच लगाने का निर्देश दिया था।

इस मुद्दे को आदिवासी समुदाय की जनसांख्यिकीय स्थिति और अस्तित्व से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं, कुछ आदिवासी संगठनों की ओर से धर्मांतरण को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। हालांकि, घुसपैठ और धर्मांतरण से जुड़े कई दावों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

आदिवासी पहचान और डीलिस्टिंग की मांग क्यों हुई तेज?

डीलिस्टिंग का अर्थ है धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने की मांग। इस मुद्दे को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठन लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं।

डीलिस्टिंग के समर्थकों का तर्क है कि कुछ धर्मांतरित आदिवासी धार्मिक अल्पसंख्यक होने के नाते मिलने वाले लाभों के साथ ST आरक्षण का भी फायदा उठा रहे हैं। इससे पारंपरिक आदिवासी समुदाय के जरूरतमंद लोगों की हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है।

इसी बहस के बीच झारखंड के कई गांवों में ग्रामसभा की भूमिका भी चर्चा में है। कुछ स्थानों पर ग्रामसभा के पारंपरिक पदों पर धर्मांतरित व्यक्तियों की नियुक्ति और उनके पद पर बने रहने को लेकर आपत्ति जताई जा रही है।

रांची, खूंटी, गुमला और लोहरदगा के कुछ गांवों में ऐसे बोर्ड लगाए जाने की खबरें भी सामने आई हैं, जिनमें धर्मांतरण के उद्देश्य से गांव में प्रवेश करने वाले पादरियों और धर्म प्रचारकों पर रोक लगाने की बात कही गई है।

डीलिस्टिंग की मांग का विरोध भी जारी

डीलिस्टिंग की मांग नई नहीं है। 1960 के दशक में आदिवासी नेता कार्तिक उरांव ने भी इस मुद्दे को उठाया था। उनका तर्क था कि धर्मांतरित आदिवासी अपनी आबादी के अनुपात से अधिक आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

24 मई 2026 को दिल्ली के लाल किला मैदान में भी इस मांग के समर्थन में बड़े आयोजन की बात सामने आई थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी धर्मांतरित आदिवासियों को ST सूची से बाहर करने की मांग का समर्थन कर चुके हैं।

दूसरी ओर, डीलिस्टिंग का विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि आदिवासी समाज की पहचान उसकी जनजातीय विरासत, परंपरा और सामाजिक इतिहास से निर्धारित होती है, न कि केवल धार्मिक मान्यताओं से। उनके अनुसार धर्मांतरण के आधार पर किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करना उचित नहीं है।

संथाल परगना में आदिवासी आबादी का अनुपात क्यों घटा?

इस बहस में जनगणना के आंकड़े भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, संथाल परगना में अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात 1951 में 44.67 प्रतिशत था, जो 2011 में घटकर 28.11 प्रतिशत रह गया।

वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक इसी अवधि में मुस्लिम आबादी का अनुपात 9.44 प्रतिशत से बढ़कर 22.73 प्रतिशत हो गया।

हालांकि, इन आंकड़ों की व्याख्या को लेकर अलग-अलग मत हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि आदिवासी आबादी की वास्तविक संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन कुल जनसंख्या में उसका अनुपात घटा है।

इसके पीछे औद्योगीकरण, पलायन, गरीबी, जमीन से बेदखली और जनसंख्या वृद्धि जैसे कारणों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए आबादी के अनुपात में बदलाव को केवल घुसपैठ या धर्मांतरण से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा।

आदिवासी समाज की असली पीड़ा क्या है?

राजनीतिक और कानूनी बहस के बीच आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान का सवाल भी लगातार उठ रहा है। कई गांवों में पारंपरिक अखड़ा, धुमकुड़िया और सामाजिक बैठकों की गतिविधियां कमजोर पड़ने की चिंता जताई जा रही है।

आदिवासी संगठनों का कहना है कि उनकी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है। इसी पहचान को जनगणना में अलग स्थान दिलाने के लिए लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है।

इस मांग का उद्देश्य आदिवासी समाज की अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को आधिकारिक रूप से दर्ज कराना है। इस मांग का समर्थन अलग-अलग विचारधारा और धार्मिक पृष्ठभूमि के आदिवासी संगठन भी करते रहे हैं।

आदिवासी समाज के सामने सबसे बड़ा सवाल

झारखंड में आदिवासी पहचान, आरक्षण, धर्मांतरण और आबादी से जुड़े मुद्दों को अलग-अलग दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। इन सभी मुद्दों को एक ही विवाद में शामिल करने से समाधान के बजाय सामाजिक तनाव बढ़ने की आशंका है।

संवैधानिक व्यवस्था के तहत अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सूची में बदलाव संसद द्वारा कानून के माध्यम से किया जाता है। ऐसे में डीलिस्टिंग की मांग पर किसी भी बदलाव के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया जरूरी होगी।

वहीं, आदिवासी जमीन और अधिकारों की सुरक्षा के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act) का प्रभावी पालन भी महत्वपूर्ण है।

कुल मिलाकर झारखंड का आदिवासी समाज आज अपनी जमीन, भाषा, संस्कृति, पहचान और संवैधानिक अधिकारों को लेकर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आदिवासी समाज की अलग पहचान और जल-जंगल-जमीन की विरासत को सुरक्षित रखते हुए सामाजिक एकता कैसे कायम रखी जाए।

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