रांची: पांच दिन बैंकिंग और दो दिन साप्ताहिक अवकाश की मांग को लेकर शुक्रवार को रांची समेत देशभर में बैंक कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। रांची में भी बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी आंदोलन में शामिल हुए। कर्मचारियों ने कहा कि फाइव डे बैंकिंग की मांग वर्ष 2015 से लगातार उठाई जा रही है, लेकिन कई दौर की बातचीत और आश्वासन के बावजूद अब तक इसे लागू नहीं किया गया है।
बैंक कर्मचारियों के अनुसार, 8 मार्च 2024 को इस मुद्दे पर सहमति बनने की बात कही गई थी और संशोधन के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया था। हालांकि, केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिलने के कारण फाइव डे बैंकिंग लागू नहीं हो सकी।
कर्मचारियों पर बढ़ रहा काम का दबाव
कर्मचारियों ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में नई नियुक्तियां नहीं होने के कारण मौजूदा कर्मचारियों पर काम का दबाव लगातार बढ़ रहा है। उनका दावा है कि कई बैंककर्मियों को नियमित समय के बाद भी काम करना पड़ता है और कुछ कर्मचारी रात 9 से 10 बजे तक बैंकिंग कार्य में लगे रहते हैं।
कर्मचारियों का कहना है कि बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस के लिए पांच दिन का कार्य सप्ताह जरूरी है। उन्होंने अत्यधिक काम के दबाव को कर्मचारियों के मानसिक तनाव से जोड़ते हुए कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में काम के दबाव के कारण कई कर्मचारियों ने आत्महत्या तक की है।
PLI में समानता की भी मांग
फाइव डे बैंकिंग के अलावा बैंक कर्मचारियों ने PLI यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव में समानता की मांग भी उठाई। कर्मचारियों का आरोप है कि मौजूदा व्यवस्था में स्केल-4 और उससे ऊपर के अधिकारियों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिल रहा है, जबकि बैंकिंग क्षेत्र के करीब 95 प्रतिशत कर्मचारी और अधिकारी स्केल-3 तक के हैं।
कर्मचारियों ने मांग की कि PLI व्यवस्था में किसी भी तरह का भेदभाव खत्म किया जाए और सभी स्तर के कर्मचारियों को समान एवं न्यायसंगत लाभ दिया जाए।
सितंबर के बाद अक्टूबर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
बैंक कर्मचारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कर्मचारियों के अनुसार, सितंबर के अंत में तीन दिवसीय हड़ताल का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके बाद 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है।
कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से फाइव डे बैंकिंग लागू करने और PLI में समानता सहित अन्य मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है।
