रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड सरकार के ग्रामीण निर्माण विभाग में एक कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन मामले में अपनी चौथी पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की है। इस नई चार्जशीट के साथ मामले में कुल आरोपियों की संख्या 22 हो गई है।
जानकारी के अनुसार, यह शिकायत 22 अक्टूबर को रांची की विशेष धन शोधन निरोधक (PMLA) अदालत में दायर की गई थी। इसमें आठ नए व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें ठेकेदार, उनके सहायक और कुछ अधिकारियों के परिवार के सदस्य शामिल हैं। ईडी का आरोप है कि इन लोगों ने अवैध रूप से प्राप्त आय के सृजन, प्रबंधन और शोधन में सक्रिय भूमिका निभाई।
यह मामला ग्रामीण निर्माण विभाग में टेंडर आवंटन को लेकर चल रहे कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। एजेंसी के अनुसार, जांच से एक बड़े कमीशन रैकेट का पता चला है, जिसमें भारी रकम पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम तक पहुंचने के आरोप लगे हैं। श्री आलम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं।
ईडी की रांची जोनल इकाई इस मामले की जांच कर रही है, जो झारखंड में ग्रामीण विकास परियोजनाओं में धन शोधन और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से जुड़ा है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
