संथाल हूल एक्सप्रेस सेंट्रल डेस्क
नई दिल्ली: देश की न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित जजों की कुल संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी जाएगी।
सरकार के इस फैसले को न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों के बोझ को कम करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि मामलों की बढ़ती संख्या के कारण न्यायिक कार्यों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है।
सूत्रों के अनुसार, इस निर्णय से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और आम लोगों को न्याय मिलने में होने वाली देरी को कम किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जजों की संख्या बढ़ाने से मामलों के निपटारे में गति आएगी और सुप्रीम कोर्ट की कार्यक्षमता में सुधार होगा। यह कदम न्यायिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
