संथाल हूल एक्सप्रेस डेस्क | नई दिल्ली
देश के इतिहास में पहली बार भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए औपचारिक रूप से आरक्षण नीति लागू कर दी है। यह ऐतिहासिक फैसला सीधे भर्ती और पदोन्नति (प्रमोशन) दोनों स्तरों पर लागू होगा। अब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का लाभ मिलेगा।
कब से लागू होगी नई नीति?
सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने 24 जून 2025 को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें बताया गया है कि यह आरक्षण नीति 23 जून 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
किस-किस स्तर पर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
➡️ सीधी भर्ती (Direct Recruitment)
➡️ पदोन्नति (Promotion)
दोनों ही स्तरों पर अब SC-ST वर्ग के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों के लिए जारी हुआ मॉडल रोस्टर
सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल आरक्षण रोस्टर और रजिस्टर भी तैयार कर लिया है। इसे सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक नेटवर्क Supnet पर अपलोड कर दिया गया है। सभी कर्मचारी इसे देख सकते हैं।
क्यों ऐतिहासिक है यह फैसला?
सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। यहां पहली बार आधिकारिक रूप से आरक्षण नीति लागू करना एक बड़ा सामाजिक और प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।
यह फैसला देशभर के सरकारी व न्यायिक क्षेत्रों में आरक्षण के सवाल पर नई बहस और दिशा तय कर सकता है।
सोशल मीडिया के लिए शॉर्ट कैप्शन:
✅ “सुप्रीम कोर्ट में पहली बार SC-ST आरक्षण लागू! भर्ती और प्रमोशन दोनों में मिलेगा फायदा।”
#ReservationPolicy #SupremeCourtQuota #SCSTReservation #BreakingNews #SocialJustice #SanthalHulExpress
